ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।