ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ SC-ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ: ਤਰੁਣ ਚੁਗ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SC ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ SC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ SC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 1,013 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SC-ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SC ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ SC ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਹਿਸੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੁਗ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SC ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 1,013 ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਗ SC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ SC ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਚੁਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ SC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SC ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।