ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਜੁਲਾਈ,(ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰ )
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ,ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। “ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲੀ ਮੋਰਚੇ” ਵੱਲੋਂ 17-7-2020 ਦੇ ਮਾਰੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬੈਜ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ,ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ,ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਬੱਲੀਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਧੂਰੇ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਉੱਸਰੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨੀ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਥੋਪਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੇਲ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੀਏ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ 18% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਐਸੋਸ਼ੀਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 17/7/2020 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਸਮੇਤ 15 % ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਬਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ 1007 ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ.) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਖਾਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।