ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ?
ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੋਰ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।