ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ), ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ) ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਫ਼ਿਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ(ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗੀ)ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟੈੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਰਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨਾਲ਼ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਟੈੱਟ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ- 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਰ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐੱਸ ਓ ਪੀ (SOP) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੌਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (GPF) ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰਨ ਲਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੇ ਪੁਲ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ “ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਮਾਰਚ” ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਯੋਗ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਬਰੀ ਟੈੱਟ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਟੈਨਿਉਰ ਟ੍ਰੈਕ ਸਿਸਟਮ’ (tenure track system) ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨੋ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀ ਟੀ ਆਈ/ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਸਟ ਥੋਪਣਾ ਜੋ ਟੈਟ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉਪਰ ਟੈਟ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੂਆਣਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ,ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ,ਸੁੱਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ,ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ, ਨਵਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।