ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਬਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕ-ਅੱਪ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ, ਲਾਕ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ₹258 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ “ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
