ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਵਧੇ।