ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,21 ਮਾਰਚ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਲਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਸ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਹੈ।
13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ-ਮਾਨ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008 ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਮੂਹਾਂ, ਉਦਾਸੀ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਥਿਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੇਗਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ-2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।