ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਸੀਸਾ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ, ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 68 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਨਮੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੈਂਗ-ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਸਭ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ  ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ : ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵੇਚਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁਫਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾੜਮੇਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ- ਰੰਧਾਵਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *