ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ ਜੰਜੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਜੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁੱਧ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 6 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਅਤੇ 13(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੂਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 9 ਨਵੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਐਫਐਸ-1, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 9 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਫੇਜ਼ 7 ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਸ਼ਰਾ 2001 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
9 ਨਵੰਬਰ, 2009 ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫੀਨੋਲਫਥਲੀਨ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਤਾਂ ਘੋਲ ਗੁਲਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਸਾਇਣਕ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਟੀਮ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ, ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲੌਗਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਏਦਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਕਾਂਡ
9 ਨਵੰਬਰ, 2009: ਜੰਜੂਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ₹2 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2010: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ; ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੁਲਾਈ 2014: ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2016: ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਥਾਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
26 ਮਾਰਚ, 2018: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਜੁਲਾਈ 2022: ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਜੁਲਾਈ 2023: ਜੰਜੂਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਨਵੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ₹50,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
11 ਫਰਵਰੀ, 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ।