ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (PSPCL) ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ 2,582 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।