ਚੰਡੀਗੜ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਗੁਰਮੁਖੀ) ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪੂਰੇ 30 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ, ਤਿਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 19% ਅੰਕ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੰਡਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।