ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 18 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਲਰਕ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਲੇਖਾ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ SGPC ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 328 “ਸਰੂਪ” ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਹ “ਸਰੂਪ” ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਗਏ, ਵੰਡੇ ਗਏ, ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ “ਭੇਟਾ” (ਭੇਟਾਂ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹9.82 ਲੱਖ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਹੁਣ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।