ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਟੈਟ (ਟੀਚਰ ਇਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਡਰ (ਸੈਂਟਰ ਹੈਡ ਟੀਚਰ, ਹੈਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਉੱਪਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਥੋਪ ਕੇ ਟੈਟ ਨਾ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 2011 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਟ ਨੂੰ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ 2010 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਹੁਣ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਇਕਦਮ ਲਿਆਉਣਾ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਟੈਟ ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ