ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 28 ਦਸੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਰਮਣੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰ੍ੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ—
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਕਿ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਸ. ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ੨੩੦ ਉੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬੜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ।”
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤਾੜਨਾ-
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਤੀ ੧੬.੦੩.੧੯੯੮ ਅਤੇ ਅ:ਤ/੧੭੮ ਮਿਤੀ ੧੬.੧੦.੨੦੨੩ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੁੜ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ/ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੀਚਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ (ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੈਡਿੰਗ) ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ/ਬੀਚਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੰਘਾਂ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ , ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ/ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ/ਐਨਮੇਸ਼ਨ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਵੀਡੀਓ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਏਆਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ ੧੯੩੪, ੧੯੪੦, ੨੦੦੩, ੨੦੧੫ ਅਤੇ ੨੦੨੨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ ੦੨ ਮਈ ੨੦੨੫ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ है।
ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ/ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਆਦਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ/ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।