ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 23 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿਲ-2025 ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਯਾਨੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ) ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਡਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਜਾਂ ਦਾਦਰਾ-ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ-ਫਿਲਹਾਲ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ (ਰਜਿ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।