ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਅਗਸਤ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਬਿਲਡਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ।ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਰੜਾ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਕਸਬੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ
1. ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਪਟਿਮੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਐਫ ਏ ਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੁਆਂਢਮੱਥੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ, ਟਰੈਫਿਕ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2. ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚੇਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
3. ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ’ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼’ ਵਿਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਐਫ ਏ ਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ ’ਹਮਾਇਤ’ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
4. ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
5. ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛਲੇ ਦਰਵਾਜਿਓਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ।