ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਦਿਸ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
