ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਮਈ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ( BBMB) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੌਲੇ ਮੌਕੇ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਤਿਹ ਰੈਲੀ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਰਿਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਰਾਜ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਡੈਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ BBMB ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾੜੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।