ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਮਈ (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਅਤੇ ਲੋਹੰਦ ਖੱਡ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ (ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।