ਤੇਲੰਗਾਨਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮੀਮ ਅਖ਼ਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 59 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੂਹਾਂ, 1, 2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਕਟ ਨੂੰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੁੱਪ-1 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ-2 ਵਿੱਚ 18 ਦਰਮਿਆਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ-3 ਵਿੱਚ 26 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੈਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’’
ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਐਸਸੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।’’ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਸਟਿਸ ਅਖਤਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ) ਬਿੱਲ, 2025, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।