ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਸਟਾਫ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੇਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ, ਉਹ ਬਲਾਕ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਸਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 50% ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ SC/ST ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2017 ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 25% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਣੇ।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਕਲਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿਣ।