ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.) ਸਰਕਾਰ (2004-2014) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਉਹ 2008 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।
“ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਿਓ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰਿਪੱਕ, ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਲਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਤੀ-ਠੋਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,”।
ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਣਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੇਅ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤਹਵੁੱਰ ਰਾਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਦਾ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ ਅਤੇ 26 ਤੋਂ 29 ਨਵੰਬਰ, 2008 ਤੱਕ ਹੋਏ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 174 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।