ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗਰੰਟੀ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (PMMY) ਦੀ 10ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੰਟੀ-ਮੁਕਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ PMMY ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।”
ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਉਭਰਦੇ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ।
PMMY ਦੇ ਤਹਿਤ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰੰਟੀ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਮੈਂਬਰ ਉਧਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (MLIs) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ (SCBs), ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ (RRBs), ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ (SFBs), ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (MFIs) ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ… ਸ਼ਿਸ਼ੂ (50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ), ਕਿਸ਼ੋਰ (50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ) ਅਤੇ ਤਰੁਣ (20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।