ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ):
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਬਜ਼ਟ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। “ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚੌਲ ਅਤੇ 51 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ”, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ-ਕੇਂਦਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (CCL) ‘ਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 800 ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।