ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਨਵੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
‘‘ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਦਿਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2298 ਜ਼ਮੀਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।’’ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਯਾਗਾਂਵ ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2298 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖਨਾ ਵਣ-ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜੋਨ ਦੇ ਬਜਾਇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜੋਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।’
ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਸਲ ਪਿੰਡ ਦੀ 2298 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਨਾ ਵਾਇਲਡ ਲਾਇਫ਼ ਸੈਂਚੂਰੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ 2298 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਹ ਇਸ ਹੜੱਪੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਖ਼ਨਾ ਈਐੱਸਜੈੱਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਲਾਨ ਕੇ ਚੰਜੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਬਜੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਸਲ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕ ਟਾਪੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਨਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ) ਐਲਾਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਯਾਗਾਓਂ, ਕਾਂਸਲ, ਕਰੋੜਾ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਿਮਨ-ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਭਾਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ 1927, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਟ 1972, ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ 1962 ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 1894 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2298 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜੱਪੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਟ 1972 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ 1927 ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੰਗਲਾਤ ਐਕਟ 1927 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੰਗਲ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2298 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਐਲਾਨਣਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।