ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 66 ਕੇਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟਾਵਰ ਬੇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 200 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਾਵਰ ਅਧਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਾਵਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਾਧੂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਟਾਵਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ।
ਟਾਵਰ ਬੇਸ ਏਰੀਆ ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇ (ਆਰ ਓ ਡਬਲਯੂ) ਕੋਰੀਡੋਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰ) ਨਿਯਮ, 2022 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ VII ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਰ ਓ ਡਬਲਯੂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦੀ ਆਰ ਓ ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।