18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਉਤੇ ਗਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨ, ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)

ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਸਕਰਕੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਵੱਲ ਆਉਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਟਕਾ ਚੌਂਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਪੁਗਾਇਆ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU) ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਤੋਂ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਸੈਕਟਰ 17 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿਚ 1000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।  ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ’ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਿਆਓ’ ਮੁਹਿੰਮ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਸਥਿਤ ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।  ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SKM ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਤਿੰਨ  ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ- 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਧਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ,ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ।  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਮੁਕਤ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *