ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਅਗਸਤ, ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਲਈ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਸ਼ਨਰ ਤੋ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆਂ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਛੁਪਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰਖਿਆ ਫੋਰਸ ਲਈ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਟੋਇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 14.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।