ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਮਈ (ਖਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੂਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾ ਫੈਲੇ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 18 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਮਸੀ) ਦੁਆਰਾ 1 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਐਨਐਮਸੀ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਐਮਸੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 141 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।