ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀਆਈਪੀ ਕਾਫਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੈਮਰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ High court ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਜੈਮਰ ਹਟਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਉਧਰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਗੈਂਗਸ਼ਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪੇਂਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।