ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਜੁਲਾਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਏਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਭਗ 35 ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਏਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।