ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 11 ਸਤੰਬਰ (KhabarKhass Bureau)
ਪੰਜਾਬ ਤੇਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ, ਨਿਯਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। NRI ਕੋਟੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ NRIs ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚੇ, ਮਾਸੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਅਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੂਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਕੋਟੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਟੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੀਤਾ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਬੀ.ਐਫ.ਯੂ.ਐਚ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 15 ਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਸੀ ਪਰ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਧਤਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਫਿਰ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਵਿੱਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।