ਲੁਧਿਆਣਾ 3 1 ਮਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ -ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਖਾੜਾ, ਭੂੰਦੜੀ, ਮੁਸ਼ਕਾਬਾਦ, ਬੱਗੇ ਕਲਾਂ, ਭੋਗਪੁਰ, ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਪੱਟ ਦੇਣੇ, ਚਾਉਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਉਂਦ, ਬਠੋਈ ਕਲਾਂ, ਕੁੱਲਰੀਆਂ, ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ਼ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ, ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ-ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ਤੋਂ ਉਤੇਜਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜਣ।