ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8:1 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ 27 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਨੇਮਬੰਦੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹਨ।

ਇਹ ਕੇਸ 2010 ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।