ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਪਰੈਲ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਇੰਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ. ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਐਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8(ਆਈ)(ਜੇ) ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ “ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਆਈ)(ਜੇ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।