ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਅਗਸਤ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਵਰਗਾ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਗਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਤੀਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆ ਉਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਢੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਲਾਭ ਬਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 39 ਜਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੱਲੀ ਇਕ ਜਾਤ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ , ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਬਾਕੀ ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਬਚਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ।ਯਾਨੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ।
ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਐਮ ਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸਨ ਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੇਠਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁਗ ਗਈ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਨੂਵਾਦੀਆ) ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡ ਲਏ ਹਨ।ਇਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਏਕਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਤੀਸਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਰੱਸੇ ਗਲਾਵੇਂ ਵੱਟ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜਰਵੇਸਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ।ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਜਰਵੇਸਨ ਨੂੰ ਰਿਵੀਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਸੋ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ EWS ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਰਾਖਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਡੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ SC ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ SC ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਕ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਨ। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਦਿਵਾਲੀ
ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ