ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ (ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਏਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1909 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋੜਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਮਾਣ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਮਨੀਪੁਰ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਉ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।