ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਟਿਆਲਾ-ਸਰਹਿੰਦ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਨੇੜੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਪੁਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਨੇੜੇ ਸਟੀਲ ਪੁਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਉਲਪੱਬਧ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 12 ਦੁਰਘਟਨਾ-ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 119.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸਟੀਲ ਪੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ 119.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਓ.ਈ.ਐਫ.ਸੀ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਨਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ (ਆਰ.ਓ.ਡਬਲਿਊ.) ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 22.59 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 45.18 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 7392 ਰੁੱਖਾਂ, 1733 ਅੰਡਰ-ਗਰਥ ਪੋਲਾਂ ਅਤੇ 5730 ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤਹਿਤ 60106 ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਮਿਸਾਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।