ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 9 ਅਗਸਤ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਦੌਰਾਨ (ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੇ ਵੱਧ ਦਿਖਾਉਣ) ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਨੂੁੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ‘ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜਅਪ ਪੂਰੀ ਵੀਡਿਓ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ (ਵਿਧਾਇਕ) ਕੈਮਰਾ ਜ਼ੂਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਮੌਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਉਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (RTI) ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ) ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।