ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਮਾਰਚ (ਖਬ਼ਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ) :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (NTF) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (IIT), ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ “ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਪੈਟਰਨ” ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਿਧੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਪਣ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਐਨਟੀਐਫ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਟੀਐਫ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।