ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 28 ਜਨਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸ਼ਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਟ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਛੁੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਡੀਜੀਪੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ DSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਉਸਦਾ (ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ) ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।