ਚੰਡੀਗੜ 8 ਮਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਆਈ.ਏ. ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਜਗੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੰਬਾਂ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਵਰਿੇੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾਕਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਰਿੰਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ —
ਬੀਤੇ ਕੱਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੂਟ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾ੍ਅਦ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁ੍ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ –
ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜਵਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਕੇੰਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹਲਕੇ ਉਤੇ ਟਿਕੀਆ ਹੋਈਆ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।