ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਜੁਲਾਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ 1992 ਤੋਂ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ 46 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭੱਠਲ ਘਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੱਠਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਮਾਈਸਿਸ ਲੈਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਭੱਠਲ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਨਓਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 21 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੱਠਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।