ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 23 ਅਗਸਤ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਾਲੀ , ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਨ.ਕੇ. ਕਲਸੀ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ , ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਨਾਲ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪੂਰੀਆਂ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਗੁਣਾਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਿਡ -ਡੇ – ਮੀਲ, ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਏਸੀਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ, ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, 236 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ , ਤੇਲ ਭੱਤਾ , ਫਿਕਸ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰੋਵੇਸ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, 200 ਰੁਪਏ ਜਜੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
