ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਨਾ-ਮਾਫ਼ੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਦੱਸਿਆ।
ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਹਨ ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਜਲਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।