ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 7 ਮਈ ( ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 30 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 353 (2) ਅਤੇ 197 (1) (ਡੀ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “50 ਬੰਬ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ” ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਬੇਕਾਰ” ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਜਵਾ ਕੋਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਈ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।