ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਨਵੰਬਰ, (ਖ਼ਬਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਸਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਉਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ, ਸੁਖਨਾ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਜਰੀਏ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 800 ਤੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2022 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਪ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ (ਈ.ਐਸ.ਜ਼ੈਡ) ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।ਪੰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਫ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੂਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓ, ਕਾਂਸਲ, ਕਰੌੜਾ, ਨਾਢਾ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਜਰੀਏ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੰਜੋਏ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਈਡਬਲਿਊਐਸ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।