ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਡੀਕ

ਪੰਜਾਬ, 23 ਮਾਰਚ (ਖਬ਼ਰ ਖਾਸ ਬਿਊਰੋ) :

ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀਐਲ) ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਛਾਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਰਸੀ ਅਤੇ ਡੀਐਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਸਰਜ਼ ਸਮਾਰਟ ਚਿੱਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਡੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਤਸਕਰੀ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਬੂ; 10 ਆਧੁਨਿਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਲੰਬਿਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3.5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਬੈਕਲਾਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਛਪਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 636 ਆਰ.ਸੀ. ਲੰਬਿਤ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਫਰ 871, ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ 451 ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ 357 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ 👉  ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ — ₹28 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਸੈਨਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *