ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ –
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 11 ਫਰਵਰੀ (ਖ਼ਬਰ ਖ਼ਾਸ ਬਿਊਰੋ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਿਵਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ।ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ।ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ।